ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕੋਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਹਨਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
(By Veer Partap Rana) ਕੇਰਲ, ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ,
ਆਮਾਲ, ਜੋ ਹੁਣ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1999 ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੌਟਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ।
ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਰਵਾਲਾ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।”ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਬੇਵਰੇਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਥਿਤ ਸੋਫਟ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਵਿੱਚ 38 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।ਕੰਪਨੀ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ 6 ਬੋਰ-ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ “ਫੇਸ ਦਿ ਫੈਕਟਸ” ਨੇ ਐਕਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸਨ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਜੌਹਨ ਵੇਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ?ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਟਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਫਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੌਡੇ ਬਾਰਲੋ, ਜੋਸੇ ਬੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਤੂ ਹਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।“ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ।
ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਪੀ.ਕੇ. ਬਿਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਸਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।“ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਕਲੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ,” ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਐਂਟੀ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਵਿਖੇ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ, ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸੀ,” ਅਰੂਮੁਗਨ ਪਾਥੀਚੀਰਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੇਰੂਮੇਟੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਨ।“ਪੇਰੂਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੀ।ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, “ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੰੁਨ ਨੀਲੀਪਪਾਰਾ ਮਰਿਯੱਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ“।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਖੱਟਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਿਆਂ – ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।“ਜਦੋਂ ਵੀ.ਐਸ. ਅਚੂਥਾਨੰਦਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਐਸ. ਫੈਜ਼ੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਆਗੂ ਐਮ. ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਫਪੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੁਕਵਾਂ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਜ਼ੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਸਿਰੜ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੰਦਗੀ 2002-2004 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।“ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਿਜਯਨ ਅੰਬਾਲਾਕੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਫੈਜ਼ੀ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਚੀਮਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।“ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?“ਲੈ ਦੇਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ, ਪੈਪਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਊਨਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਕ-ਕੋਲਾ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ।